फेडरेशनच्या संदर्भात माहिती |
|
उपसमित्या |
को-ऑप. वॉर्ड समिती, जिल्हा समिती, उपविधी समिती, कार्यक्रम समिती इत्यादी आवश्यक उपसमित्या फेडरेशनचे संचालक मंडळ वेळोवेळी, विशिष्ट कालावधीसाठी तयार करील. ह्या उपसमित्यांमधील सदस्यांची संख्या, त्यांचे नांव व पदनाम, कार्यकक्षा व द्यावयाचे अधिकार व इतर अनुषंगिक बाबी फेडरेशन वेळोवेळी ठरवील. |
|
टिप : |
- फेडरेशन, समित्या व उपसमित्या यांचे काम आणखी गतिमान करण्यासाठी व पतसंस्थांना सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी बृहन्मुंबईत को-ऑप. वॉर्ड व जिल्हा स्तरावर कार्यालये चालू करील. व त्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा पुरविल.
- सर्व समित्यांचे अध्यक्ष हे फेडरेशनचे अध्यक्षच राहतील.
|
|
फ.१.५ संचालक मंडळाची निवडणूक |
- संचालक मंडळाची निवडणूक परिशिष्ट ‘ब’ मध्ये नमूद केलेल्या निवडणूक नियमानुसार घेतली जाईल.
- संचालक मंडळाची मुदत ५ वर्षे राहील.
|
|
फ.१.६ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि मानद सचिव यांची निवड |
- नवनिर्वाचित संचालक मंडळाची पfिहली सभा ३० दिवसाच्या आत बोलावली जाईल, निवडून आलेल्या सदस्यांमधून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि मानद सचिव ह्यांची आवश्यक ५ वर्षासाठी या सभेत निवड केली जाईल.
- या सभेच्या अध्यक्षास स्वतच्या मताव्यतिरिक्त एक निर्णायक मत राहील. या निर्णायक मताचा वापर अध्यक्षांच्या निवडणूकीत करता येणार नाही. अशा वेळी चिठ्ठया टाकून निर्णय घेण्यात येईल.
|
|
फ.१.७ संचालक पदाच्या निवडणूकीसाठी पात्रता |
- संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत भाग घेऊ इच्छिणाऱया सभासद पतसंस्था ज्या वर्षात निवडणूक व्हावयाची असेल त्यापूर्वी संपणाऱया वर्षात ती स् ाभासद संस्था होऊन कमीत कमी दोन वर्षे पूर्ण झालेली असलेली पाहिजे.
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्या ख्ंाली नियम व तरतुदीनुसार निवडणूक लढविण्यास ती अपात्र असता कामा नये.
|
|
फ.१.८ संचालक पद रिकामे होणे. |
संचालक पद खालील कारणास्तव संपुष्टात आले असे मानले जाईल. |
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ७३ फफ आणि नियम १९६१ चा नियम अपात्र झाल्यास.
- तो गैरहजेरी बदल रजा न घेता सलग तीन संचालक मंडळाच्या सभांना गैरहजर राहिल्यास. व निबंधकाने कलम ७८ अन्वये कमी केल्यास.
- ती पतसंस्था अवसायनात निघाली असल्यास.
- सभासदाने राजीनामा देऊन तो स्वीकृत झाल्यास.
- तो नादार झाल्यास अथवा कायदेशीररित्या अपात्र ठरल्यास.
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नियम १९६१ व संघाच्या उपविधीनुसार संचालक मंडळावरील सोपविण्यात आलेल्या जबाबदाऱया आणि कर्तव्य पार पाडण्यास कसूर झाल्यामुळे संघाच्या हितास हानी पोहचल्यास ती भरुन देण्यास सर्व संचालक संयुक्तपणे व वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील. प्रत्येक संचालकास शासनाने विविर्दिष्ट केलेल्या नमुन्यातील बंधपत्र पदग्रहन केल्यापासून १५ दिवसाचे आत द्यावे लागेल. तसे न केल्यास त्याचे ते पद रिक्त झाल्याचे समजण्यात येईल. या बाबतीतील संघाच्या नुकसानीसाठी संबंधित संचालक मंडळ व संचालकांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे अधिकार निबंधकांना राहतील.
|
|
फ.१.९ संचालक मंडळावरील रिकामी जागा भरणे : |
- सदस्याचा मृत्यू, उपविधीतील बदल अगर इतर कारणामुळे संचालक मंडळावरील रिकाम्या झालेल्या जागा संचालक मंडळास स्विकृतीने भरता येतील. अशा सदस्यांची संचालक मंडळावरील मुदत संचालक मंडळाच्या शिल्लक राहिलेल्या कालावधी इतकीच राहील.
- वरील कलम फ.१.९ (१) मध्ये काहीही नमूद असले तरी संचालक मंडळावरील राखीव जागा पंचवार्षिक निवडणूकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज न आल्याने रिक्त राहिल्या असतील तर अशा जागा संचालक मंडळ स्विकृतीने भरेल. मात्र सदरची माfिहती सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्याची जबाबदारी संचालक मंडळाची राहील.
|
|
data pending ( फ.1.9 to( फ.1 .12 no 13) |
|
|
|
|
|
|
|
|