 |
| |
| बृहन्मुंबई नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, मर्यादित. मुंबई |
| Brihanmumbai Nagari Sahakari Patsanstha Federation, Limited. Mumbai |
 |
| (नोंदणी क्रमांक : बी. ओ. एम. / (बी. ओ. एम.) आर. एस. आर. / (ए. एन. सी) / १०१/ ८६ - ८७) |
| ११२, सौरभ बिल्डिंग, मोदी इस्टेट, चिरागनगर पोलिस स्टेशन समोर, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर (प.). मुंबई - ४०० ०८६ |
| दूरध्वनी : २५१५ ००९१ / २५१५ ००९२ / २५१५ ००९३
फॅक्स : २५१५ ००९४ |
|
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| फेडरेशनच्या संदर्भात माहिती |
| |
| व्यक्तिंना सहकारी संस्था म्हणून एकत्र येण्याचा अधिकार सहकारी संस्थांना आहे. त्यांचा संघ स्थापन करण्याचा अधिकार मान्य झाला पाहिजे. कायद्याने सहकारी चळवळीच्या मूलभूत तत्त्वांप्रमाणे ती चळवळ चालविण्यास मुभा दिली पाहिजे आणि सहकारी संस्थांनी तिच्या सभासदांच्या गरजा आणि विकासाच्या त्यांच्या कुवतीच्या मानानेच विकास करायची संधी सुध्दा उपलब्ध आहे. |
|
| इंटरनॅशनल को-ऑप अलायन्सने नेमलेल्या सहकारी तत्त्वांवरील कमिशनचे अध्यक्ष प्रा. डी.जी.कर्वे यांनी सहकाराची तत्त्वे खालिलप्रमाणे मांडली आहेत. |
- सहकारी संस्थांची सदस्यता ऐच्छिक असावी तसेच ती सामाजिक, राजकिय, जातीय किंवा धार्मिक भेदभावांवर आधारीत नसावी किंवा ती प्राप्त करण्यासाठी कृत्रिम बंधने घालणेत येऊ नयेत.
- सहकारी संस्था ही लोकशाही संस्था आहेत. त्यांचे व्यवस्थापन सदस्यांनी निवडलेल्या किंवा नियुक्त केलेल्या व्यक्तिकडेच असावे.
- संस्थेच्या व्यवसायाचा विकास व्हावा, सर्वांना सामुदायिक सेवा उपलब्ध व्हावी व होणारा नफा सर्व सदस्यांमध्ये विभागला जावा.
|
| भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ४ मध्ये शासनासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. विशेषत त्यातील अनुच्छेद क्रमांक ३८, ३९ व ४३ या तीन अनुच्छेदात जी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत, त्यांचा विचार करून हा अधिनियम केलेला आहे. अनुच्छेद क्रमांक ३८ मध्ये जनतेच्या कल्याणासाठी व सामाजिक सुव्यवस्थेसाठी शासनाने प्रयत्न करावा असे म्हटले आहे. अनुच्छेद क्रमांक ३९ मध्येही शासनाने नागरीकांमध्ये स्त्राr पुरूष समानता व जीवनासाठी पुरेशी साधन संपत्ती जोडणे, समाजात साधन संपत्तीचे समान वाटप, अर्थकारणाचे केंद्रीकरण होऊ नये व त्यातून पिळवणूक होऊ नये हे पाहणे, स्त्राr, पुरूष, मुले यांच्या कल्याणाचा विचार करावा इत्यादी तत्त्वे सांगितली आहेत. अनुच्छेद क्रमांक ४३ विशेष महत्त्वाचा असून त्यात ग्रामीण भागात सहकारी तत्त्वांवर छोटे उद्योग उभारणे, शेतकरी, कामकरी इत्यादींचे जीवनमान सुधारण्यासाठी शासनाने सुयोग्य असे अधिनियम करावे किंवा आर्थिक संस्था स्थापन कराव्यात असे सुचविले आहे. |
|
| महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० तयार करताना वरीलप्रमाणे व्यापक ध्येयवाद डोळ्यासमोर ठेवून त्यातील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. |
|
| सहकारी तत्त्वांचा प्रारंभ आपल्या देशात फार प्राचीन काळापासून झाला आहे. परंतु सहकारी अधिनियमांचा इतिहास पाहताना ही चळवळ प्रथम कशी सुरू झाली व कशी विकसीत झाली, तसेच त्या अनुषंगाने सहकारी वाटचाल कशी झाली हे पहावे लागेल. |
|
| इंग्लंडमध्ये सहकारी चळवळीची सुरूवात रॉबर्ट ओव्हेन आणि रॉकडेल यांनी १९ व्या शतकात केली होती. आपल्याकडे १९८५ मध्ये सर फ्रेडरिक निकोल्सन याने सरकारला देशभर सहकारी पतपुरवठा संस्था सुरू कराव्यात अशी शिफारस केली होती. ग्रामीण भागातील सावकारांच्या पाशातून आणि पिळवणूकीपासून शेतकऱयांना मुक्त करावे व त्यांना पर्यायी सुलभ व्याजाने व सोयीच्या परतफेडीच्या बोलीवर कर्जपुरवठा करणारी व्यवस्था निर्माण करावी हा तीचा प्रारंभीचा उद्देश होता. शेतकऱयांनी स्वतच काटकसर करून त्यातून भांडवल उभारावे व अशा संस्था उभ्या करून स्वावलंबनाची कास धरून स्वतच्या पायावर शेती धंदा स्वयंपुर्ण करावा त्यातून शेतकऱयांची आर्थिक स्थिती सुधारावी हा त्यामागे प्रधान उद्देश होता. |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
