या पार्श्वभूमीवर काही सहकारी पतपेढ्या आपल्या देशात सुरू होऊ लागल्या. त्या अत्यंत छोट्या प्रमाणावर सुरू झालेल्या उपक्रमाला कायदेशीर मान्यता देणेच दृष्टीने सरकारने “को-ऑप. क्रेडीट सोसायटीज अॅक्ट १९०४'' चा अधिनियम केला. हाच पहिला सहकारी संस्थांचा या देशातील अधिनियम होय. यात केवळ “पतपेढ्या” या एकाच प्रकारच्या सहकारी संस्थांचा विचार केला होता. सहकारी चळवळ हळूहळू विस्तारू लागली. व विविध प्रकारच्या सहकारी संस्था अस्तित्वात येऊ लागल्या म्हणून “दि को-ऑप. सोसायटीज अॅक्ट १९१२'' हा थोडा विस्तृत कायदा सरकारने केला. हे दोन्ही कायदे हिंदुस्थान सरकारने देशपातळीवर केले होते.
इ.स. १९१९ मध्ये मॉन्टेग्यु चेम्सफर्ड सुधारणा कायदा अस्तित्वात आला. व त्यायोगे प्रांतिक पातळीवर प्रत्येक प्रांतावर स्वतसाठी वेगळा सहकारी संस्थांचा अधिनियम करावा अशी परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर “बॉम्बे को-ऑप. सोसायटीज अॅक्ट १९२५'' हा अधिनियम आपल्याकडे करण्यात आला. हा अधिनियम अनेक दृष्टींनी बराच प्रगत व सर्वंकष होता. सुमारे ३५ वर्षे या सहकारी कायद्याप्रमाणे सहकारी चळवळ व संस्थांचे कामकाज चालले. स्वातंत्र्योत्तर काळात सहकारी संस्थांचे काम खूपच वाढले, त्यांचा विविध क्षेत्रात विस्तारही वाढला. व सहकारी चळवळींचे उद्दीष्ट व व्याप मर्यादित राहिला नाही.
मुंबई प्रांताची भौगोलिक रचनादेखील बदलली. गुजरात वेगळा झाला. काही जिल्हे कर्नाटकास जोडण्यात आले. तर विदर्भ व मराठवाडा हे मराठी भाषिक विभाग प्रथम द्विभाषिक मुंबई राज्यात व नंतर संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट झाले.
मराठवाडा विदर्भासाठी पुर्वी त्या त्या प्रांतांचे अधिनियम प्रचलित होते. विदर्भासाठी सी.पी. अॅण्ड बेरार को-ऑप. लॅण्ड मॉर्गेज बँक्स (Mortgage Banks) अॅक्ट १९३७, सेंट्रल प्रॉव्हिन्स को-ऑप. सोसायटीज अॅक्ट हे अधिनियम होते, तर मराठवाड्यासाठी हैद्राबाद को-ऑप. सोसायटीज अॅक्ट १९५२, हैद्राबाद लॅण्ड मॉर्गेज बँक अॅक्ट असे अधिनियम होते. नव्या राज्याच्या नव्या धोरणानुसार समग्र सहकारी अधिनियम बदलून तो सुधारून नवा एकत्रित अधिनियम अंमलात आणने जरूरी झाले. म्हणून हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अस्तित्वात आला.
शासनाने यावर आधारित पोटनियमा सहकारी संस्थांसाठी “आदर्श पोटनियम किंवा “नमुना पोटनियम” तयार केलेले आहे.
“बृहन्मुंबई नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, मुंबई ची स्थापना
भारतातील सहकारी चळवळ व महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी चळवळ यांचा एकत्रितपणे अभ्यास केला तर महाराष्ट्र राज्य हे सहकार चळवळीत अग्रगण्य राज्य असल्याचे निदर्शनास येईल. महाराष्ट्राबरोबर गुजरात, कर्नाटक व तामिळनाडू या प्रमुख ३ राज्यांमध्ये सहकाराची आवश्यक वाढ होताना लक्षात येते. परंतु महाराष्ट्र राज्य हे सहकाराच्या बाबतीत संख्येने क्रमांक १ चे राज्य आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य दुसऱया क्रमांकावर असून महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या ११.५ कोटी पर्यंत पोहोचलेली आहे. ४२ टक्के लोक शहरात राहत असून ५८ टक्के लोक जरी ग्रामीण भागात राहत असले तरी सहकाराचा अवाका व प्रसार सर्वत्र पोहोचलेला दिसतो. महाराष्ट्राची राजधानी असलेली मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून जवळ-जवळ सर्वच प्रमुख जिल्हा व वित्तीय संस्था यांची मुख्यालये ह्याच मुंबई शहरात आहेत. देशातील प्रमुख वायदे व प्रमुख बाजार व प्रमुख विक्री वस्तु व्यापार केंद्रे सुध्दा मुंबईतच आहेत आणि त्यामुळे खाजगी वित्तीय संस्था व सहकारी वित्तीय संस्था यांची भरभक्कम केंद्र हे मुंबईच झाले आहे. आणि अशा मुंबई शहरात सहकारी संस्थांचा व्याप किती आहे, हे माहिती करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
