 |
| |
| बृहन्मुंबई नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, मर्यादित. मुंबई |
| Brihanmumbai Nagari Sahakari Patsanstha Federation, Limited. Mumbai |
 |
| (नोंदणी क्रमांक : बी. ओ. एम. / (बी. ओ. एम.) आर. एस. आर. / (ए. एन. सी) / १०१/ ८६ - ८७) |
| ११२, सौरभ बिल्डिंग, मोदी इस्टेट, चिरागनगर पोलिस स्टेशन समोर, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर (प.). मुंबई - ४०० ०८६ |
| दूरध्वनी : २५१५ ००९१ / २५१५ ००९२ / २५१५ ००९३
फॅक्स : २५१५ ००९४ |
|
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| फेडरेशनच्या संदर्भात माहिती |
| |
| उदा. दुध उत्पादक संस्था असेल तर उद्देश गायी, म्हशी पाळण्यासाठी सभासदास कर्ज मिळवून देणे, अल्पशा भांडवलातून किंवा अधिक रितीने पशुखाद्य निर्मितीचा प्रकल्प उभारणे, सभासदांच्या गाई म्हशींचे झालेले दूध खरेदी करणे, त्याची विक्री करणे इत्यादी उद्देश असतील. |
|
| ही थोडक्यात दिलेली उदाहरणे आहेत. अधिक तपशिलाने या विविध वर्गीकरण केलेल्या संस्थेचे उपविधी ‘मॉडेल बायलॉज ’, ‘नमुनेवजा उपविधी ’ हे त्या त्या संस्थांच्या शिखर संस्थांकडे मिळू शकतील. त्यात आपल्याला सहकार कायदा व नियमांशी सुसंगत असे बदल करता येतात. त्यानुसार सहकारी तत्वावर कार्य करणाऱया व्यक्तींनी गावानजिकच्या तालुक्याच्या ठिकाणी सहाय्यक निबंधक यांचेकडे चौकशी करावी किंवा महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, पुणे, ५, बी.जे. रोड, पुणे किंवा जिह्यातील जिल्हा सहकार बोर्ड यांचेकडे चौकशी करावी. |
|
| कारण सहकारी चळवळीच्या वाढीसाठी म्हणून सहकारी शिक्षण - प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते. त्यादृष्टीने मार्गदर्शन करते. |
|
| आपल्याला एखादी कल्पना सुचते पण ती कार्यान्वित कशी करावी याची माहिती नसल्यामुळे मुद्दाम ही ढोबळ रूपरेषा वाचकांपुढे ठेवलेली आहे, ती अपुरी आहे याची जाणीव आहे. शेतीत, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्षिका पालन किंवा अन्य इतर कितीतरी उद्योग ग्रामीण विभागात करून खेड्याची प्रगती साधता येईल. आपल्यासमोर सध्या केवळ साखर कारखाना हा एकच कृषीप्रधान उद्योग दिसतो. त्या व्यवसायात भागीदार होणेही आवश्यक आहे. अशा व्यक्तींनी संघटीत होऊन मार्ग काढला तर त्यांना निश्चितच काही दिशा मिळेल. |
|
| कधी कधी वाटते आपण मागे का? तळमळीचा व प्रमाणिक पणाचा अभाव असू शकेल का? त्यामुळे काही होते का? आपण सर्वांनी याचा विचार करणे आवश्यक आहे. केवळ आपल्याच हिताच्या दृष्टे नव्हे, तर आपल्या भावी पिढीच्या दृष्टीनेही त्याची नितांत आवश्यकता आहे. देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने ही आहेच. |
|
| महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी चळवळीची सुव्यवस्थित वाढ करणेसाठी भारताच्या घटनेतील संबंधित मार्गदर्शक तत्वानुसार या राज्यातील सहकारी संस्थांविषयक सर्वसाधारण माहिती प्रत्येकास असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अस्तित्वात येण्यापुर्वी महाराष्ट्रातील सहकारी अधिनियम विषयक परिस्थितीची थोडी माहितीसुध्दा या निमित्ताने होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली. त्यापुवी मुंबई प्रांत होता. प्रथम १९०४ “को-ऑप. क्रेडीट सोसायटीज अॅक्ट १९०४” हा अस्तित्वात आला. त्यात फक्त पतपुरवठा करणाऱया सहकारी पतपेढ्यांपुरतीच नोंदणीची आणि व्यवस्थापनाची तरतूद होती. इतर प्रकारच्या सहकारी संस्थांसाठी अशी तरतूद हवी म्हणून “दि को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अॅक्ट १९१२” हा कायदा अस्तित्वात आला. हे दोन्ही अधिनियम मध्यवर्ती सरकारने केले होते. प्रांत सरकारांनी त्या-त्या प्रांतांच्या विशिष्ट परिस्थितीचा अभ्यास करून त्या त्या प्रांतांपुरते अधिनियम करावे असे माँटिग्यु चेम्सफर्ड सुधारणा कायदा १९१९ ने मध्यवर्ती सरकारने ठरविले त्यानंतर “ बॉम्बे को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अॅक्ट १९२५” हा कायदा त्यामानाने बराच सर्वंकष अधिनियम अस्तित्वात आला. |
|
| सहकारी संस्था ही स्वयंप्रेरणेने एकत्र आलेल्या व्यक्तिंची संघटना असते. ती एक आर्थिक संस्था आहे. आणि तीला सामाजिक उत्थानाचा ध्येयवाद आहे, ती धंदेवाईक नफा कमविण्याच्या हेतूने स्थापन झालेली व्यापारी पेढी नव्हे. ही सहकारी संस्थेची खास वैशिष्टयेच तिला इतरांपासून विशेषत खाजगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर तत्सम संघटनांपासून वेगळी काढतात. “जेथे शासनाचा अधिकार चालत नाही अशा शक्ती केंद्रातून सहकारी चळवळ जन्म घेते. सहकारी चळवळ कायदा करून जन्माला येत नसतो. हे खरे असले तरी सुयोग्य अशी सहकारी अधिनियमाची चौकट असल्याशिवाय ही वाढती आर्थिक संघटना चालणे शक्य नाही.” |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
